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पाली में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों और 350.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

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In Pali, he laid the foundation stone and inaugurated 19 government nursing colleges and various development works worth Rs 350.50 crore.

Page Media: – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली जिले में 350.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास

प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएं देंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाड़मेर, बांसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।

पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा दिया महत्व

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया है। इन दोनों शहरों को ‘ट्विन सिटीज’ के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है। पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली जिले को भी मिलेगा।

यह क्षेत्र निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका

प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुजरता है। पिछले कार्यकाल में हमारे प्रयासों की वजह से मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब वृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगिकीकरण में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नजदीक ही रिफाइनरी के आने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हैल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रूपए से अधिक का निःशुल्क इलाज दिया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना

राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रूपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं

महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं बनकर उभरी हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की जा चुकी है।

निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में, जयपुर एवं जोधपुर में जोब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियां मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन होने के बाद वृहद् स्तर पर राज्य में रोजगार सृजित होंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा एवं विभिन्न जिलों से चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीसी के द्वारा समारोह से जुड़े।

स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का लिया जायजा

समारोह के बाद रोहट तहसील के निम्बली गांव पहुंचकर 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का जायजा लिया। इस आयोजन में देश-विदेश से लगभग 35 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से रोहट और पाली को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एण्ड गाइड निरंजन आर्य ने जम्बूरी के लिए तैयार की जा रही संरचनाओं की जानकारी दी। जम्बूरी आर्गेनाइजर एवं संयुक्त निदेशक अमर बहादुर छेत्री ने कहा कि रोहट में चल रही तैयारियां अब तक की सबसे बेहतरीन है। इस दौरान जम्बूरी गीत का भी लोकार्पण किया।

लोकार्पणः

24 किलोमीटर लंबाई की मामावास की प्याऊ-सिवास-घेनड़ी-बोलागुड़ा-खारड़ा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 25 करोड़ रूपए

3 किलोमीटर लंबाई की एन.एच. मानपुरा भाखरी से पणिहारी चौराहा तक वाया सर्किट हाउस सड़क सुदृढ़ीकरण मय डिवाईडर मरम्मत कार्य, लागत 6 करोड़ रूपए

शिलान्यास:

24 किमी लंबाई की सांडेराव-सादड़ी-देसूरी सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 52 करोड़ रूपए

21 किमी लंबाई की बिलाड़ा-सोजत-सिरयारी-देसूरी-सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 22.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ागुड़ा सोजत, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़,सुमेरपुर, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय जोजावर, मारवाड़ जंक्शन, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, लागत 6 करोड़ रूपए

राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, 6 करोड़ रूपए

सीईटीपी यूनिट संख्या-4 जेड.एल.डी. अपग्रेडेशन के कार्य, लागत 169.50 करोड़ रूपए

एसटीपी प्लांट से उपचारित पानी को वस्त्र उद्योग इकाइयों में पुनः उपयोग करने के संबंध में परियोजना, लागत 50 करोड़ रूपए

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युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

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Skill Employment Corporation has been formed to end economic exploitation of youth: Chief Minister Manohar Lal

Page Media: – मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में अव्यवस्था थी, हमने इसको बदलने का काम किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान एक लाख से ऊपर नियमित सरकारी नौकरी पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर दी गईं।

न किसी की पर्ची, न किसी की खर्ची चली

इसमें न किसी की पर्ची, न किसी की खर्ची चली है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। यह आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र

उन्होंने कहा कि अब तक 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को इस निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ही इस निगम के माध्यम से एक क्लिक से ही 2075 टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार 9870 जेबीटी टीचरों को ज्वाइन कराए बगैर उनका भविष्य अधर में छोड़कर चली गई थी। उनमें से 9670 को ज्वाईन करवा दिया गया है।

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

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Demand from Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to give special economic package to Haryana: Chief Minister Manohar Lal

Page Media: – मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से एनसीआर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 14 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं।

हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है।

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इंडिया-गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता को दोबारा शुरू करने का निर्णय

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Page Media: – वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव महामहिम डॉ. नायफ फलह एम. अल-हजरफ ने आज नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें इंडिया-जीसीसी एफटीए पर चर्चा करने का इरादा व्यक्त किया गया।

उल्लेखनीय प्रगति पर दोनों देशों ने बातचीत की

आगे की दिशा तय करने और समाधान-आधारित बातचीत के साथ, भारत और जीसीसी देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों के सभी आयामों को मद्देनजर रखते हुये पारस्परिक हितों के समस्त मुद्दों पर होने वाली उल्लेखनीय प्रगति पर दोनों देशों ने बातचीत की।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुये कि एफटीए वार्ता को औपचारिक रूप से दोबारा शुरू करने के लिये सभी कानूनी व तकनीकी आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाये। एफटीए एक आधुनिक और समग्र समझौता है, जिसके दायरे में माल और सेवाओं को रखा गया है।

एफटीए से नये रोजगार पैदा होंगे

दोनों पक्षों ने कहा कि एफटीए से नये रोजगार पैदा होंगे (FTA will create new jobs) , लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ेगा और इससे भारत तथा सभी जीसीसी देशों में सामाजिक व आर्थिक अवसरों को विस्तार मिलेगा। दोनों पक्षों ने रजामंदी व्यक्त की कि इस समझौते से भारत और जीसीसी के पूरक व्यापारों और आर्थिक इको-सिस्टम के आधार पर निर्मित क्षमता को देखते हुये कारोबार को विस्तार देने तथा उसमें विविधता लाने में सहायता मिलेगी।

जीसीसी इस समय भारत का सबसे बड़ा कारोबारी

उल्लेखनीय है कि जीसीसी इस समय भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है। वित्तवर्ष 2021-22 में इनके बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार 154 अरब यूएसडी था, जिसमें निर्यात लगभग 44 अरब यूएसडी और आयात लगभग 110 अरब यूएसडी (33.8 अरब का गैर-तेल निर्यात और 37.2 अरब यूएसडी गैर-तेल आयात) था। भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं के द्विपक्षीय कारोबार वित्तवर्ष 2021-22 में लगभग 14 अरब यूएसडी के बराबर रहा, जिसमें निर्यात 5.5 अरब अरब और आयात 8.3 अरब यूएसडी था।

भारत में जीसीसी का निवेश

जीसीसी देश भारत के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वर्ष 2021-22 में जीसीसी से भारत का कच्चे तेल का आयात लगभग 48 अरब यूएसडी का हुआ, जबकि इसी अवधि में एलएनजी व एलपीजी आयात लगभग 21 अरब यूएसडी का रहा। भारत में जीसीसी का निवेश इस समय 18 अरब यूएसडी से अधिक का है।

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