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EDUCATION

नई पहलः मेरिट आधार पर एचकेआरएन के माध्यम से हुई शिक्षकों की नियुक्तियां

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New initiative: Recruitment of teachers through HKRN on merit basis

Page Media: – मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां कर रही हैं। पहले सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में पारदर्शिता लाई और पर्ची खर्ची को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दीं।

वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए भी मेरिट आधार पर नियुक्तियॉं की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से लगभग 2 075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र ऑफर किए।

पंजीकरण की अंतिम तिथि

अध्यापकों के इन पदों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 नवम्बर, 2022 थी और मुख्यमंत्री ने आज मात्र 17 दिनों में 2075 उम्मीदवारों को पीजीटी व टीजीटी अध्यापकों के लिए नियुक्ति-पत्र जारी किए। ये नियुक्तियां उन स्कूलों में की गई है जहां रेशनलाइजेशन के बाद अध्यापकों की कमी पाई गई थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने फौरी तौर पर इन अध्यापकों की नियुक्ति की है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो सके।

शिक्षकों की नियमित भर्ति

हालांकि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियमित भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आयोग ने पीजीटी के 3863 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया में समय लग जाता है लेकिन अब जिस-जिस विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां के लिए निगम के माध्यम से भर्ती की जा रही है।

कौशल रोजगार निगम का गठन

मुख्यमंत्री का मानना है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसलिए उन्होंने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया। अब आउटर्सोसिंग पॉलिसी-1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में पहले से लगे 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम.पाण्डुरंग व अन्य अधिकारी भी उपस्थिति थे।

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Development

युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

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Skill Employment Corporation has been formed to end economic exploitation of youth: Chief Minister Manohar Lal

Page Media: – मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में अव्यवस्था थी, हमने इसको बदलने का काम किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान एक लाख से ऊपर नियमित सरकारी नौकरी पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर दी गईं।

न किसी की पर्ची, न किसी की खर्ची चली

इसमें न किसी की पर्ची, न किसी की खर्ची चली है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। यह आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र

उन्होंने कहा कि अब तक 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को इस निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ही इस निगम के माध्यम से एक क्लिक से ही 2075 टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार 9870 जेबीटी टीचरों को ज्वाइन कराए बगैर उनका भविष्य अधर में छोड़कर चली गई थी। उनमें से 9670 को ज्वाईन करवा दिया गया है।

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EDUCATION

जैसे जीने के लिए सांस जरूरी साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर उतना ही जरूरी है बलजीत सिंह

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Just as breath is necessary for living, the reflector behind the bicycle is equally important Baljit Singh

Page Media: – फ़रीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह के आदेशानुसार व प्रादेशिक परिवहन अधिकरण फरीदाबाद जितेंद्र कुमार गहलावत डीटीओ के निर्देशअनुसार रोड सेफ़्टी ओमनी फ़ाउंडेशन (Road Safety Omni Foundation) के डायरेक्टर एवं वार्ड कमेटी 43 के चेयरमैन एवं वार्ड 45 के मास्टर ट्रेनर बलजीत सिंह ने आज शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन 81 हाई स्ट्रीट के प्रेसिडेंट (81 President of the High Street) गौरव गिलोहत्रा के साथ मिलकर एवं उनकी टीम के साथ मिलकर हाई स्ट्रीट के प्रांगण में रिफ्लेक्ट टेप अभियान चलाया।

साइकिल पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए

साइकिल पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं जिसमें लोगों को बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए (To reduce the increasing pollution) साइकिल चलाने बारे समझाया गया आप सभी ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं खुद भी फिट रहें और दूसरों को भी फिट रहने का ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें अगर आपकी सेहत है तो आप फिट हैं शहर में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगें हैं इसलिए आप सड़क नियम बिल्कुल ना तोड़े वरना आपका जुर्माना पोस्टल चालान के द्वारा आपके घर पहुँच जाएगा।

सड़क की साइड निर्धारित जगह में ही चलाए

साइकिल चालकों को बताया के अपनी साइकिल को हमेशा सड़क की साइड निर्धारित जगह में ही चलाए रीफ़लेक्टर ज़रूर लगाए रात के समय साइकिल में लाइट भी ज़रूर लगाए ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके साइकिल पर घंटी लगाएं एवं साइकिल की ब्रेक हवा पानी ठीक रखें इसलिए हमेशा सड़क नियम अपनाए खुद भी सुरक्षित रहें दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें।

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Development

पाली में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों और 350.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

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In Pali, he laid the foundation stone and inaugurated 19 government nursing colleges and various development works worth Rs 350.50 crore.

Page Media: – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली जिले में 350.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास

प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएं देंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाड़मेर, बांसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।

पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा दिया महत्व

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्व दिया है। इन दोनों शहरों को ‘ट्विन सिटीज’ के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है। पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली जिले को भी मिलेगा।

यह क्षेत्र निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका

प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुजरता है। पिछले कार्यकाल में हमारे प्रयासों की वजह से मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब वृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगिकीकरण में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नजदीक ही रिफाइनरी के आने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हैल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रूपए से अधिक का निःशुल्क इलाज दिया गया है। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना

राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रूपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं

महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं बनकर उभरी हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की जा चुकी है।

निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में, जयपुर एवं जोधपुर में जोब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियां मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन होने के बाद वृहद् स्तर पर राज्य में रोजगार सृजित होंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा एवं विभिन्न जिलों से चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीसी के द्वारा समारोह से जुड़े।

स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का लिया जायजा

समारोह के बाद रोहट तहसील के निम्बली गांव पहुंचकर 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट-गाइड जम्बूरी की तैयारियों का जायजा लिया। इस आयोजन में देश-विदेश से लगभग 35 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से रोहट और पाली को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एण्ड गाइड निरंजन आर्य ने जम्बूरी के लिए तैयार की जा रही संरचनाओं की जानकारी दी। जम्बूरी आर्गेनाइजर एवं संयुक्त निदेशक अमर बहादुर छेत्री ने कहा कि रोहट में चल रही तैयारियां अब तक की सबसे बेहतरीन है। इस दौरान जम्बूरी गीत का भी लोकार्पण किया।

लोकार्पणः

24 किलोमीटर लंबाई की मामावास की प्याऊ-सिवास-घेनड़ी-बोलागुड़ा-खारड़ा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 25 करोड़ रूपए

3 किलोमीटर लंबाई की एन.एच. मानपुरा भाखरी से पणिहारी चौराहा तक वाया सर्किट हाउस सड़क सुदृढ़ीकरण मय डिवाईडर मरम्मत कार्य, लागत 6 करोड़ रूपए

शिलान्यास:

24 किमी लंबाई की सांडेराव-सादड़ी-देसूरी सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 52 करोड़ रूपए

21 किमी लंबाई की बिलाड़ा-सोजत-सिरयारी-देसूरी-सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य, लागत 22.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ागुड़ा सोजत, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़,सुमेरपुर, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय कन्या महाविद्यालय जोजावर, मारवाड़ जंक्शन, लागत 4.50 करोड़ रूपए

राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, लागत 6 करोड़ रूपए

राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, 6 करोड़ रूपए

सीईटीपी यूनिट संख्या-4 जेड.एल.डी. अपग्रेडेशन के कार्य, लागत 169.50 करोड़ रूपए

एसटीपी प्लांट से उपचारित पानी को वस्त्र उद्योग इकाइयों में पुनः उपयोग करने के संबंध में परियोजना, लागत 50 करोड़ रूपए

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