Page Media: – स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के फैलाव व सम्भावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।

जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल

अधिकारी अपने-अपने जिलों में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग इत्यादि को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, सभी स्कूल, व्यवसाय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि पर मास्क न पहनने वालों का चालान करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

जनता को इस संबंध में जागरूक

साथ ही उन्होंने यह भी कहा की आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए।

नए वेरिएंट ओमीक्रॉन व संभावित तीसरी लहर

उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन व संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व संबंधित विभागों के अधिकारियों को सचेत रहना होगा साथ ही टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हरियाणा में विदेशी यात्रियों के आने पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं।

Page Media: – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्ट-अप योजना (Prime Minister Start-up Scheme) के माध्यम से छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण मुहैया करवाये जाते हैं इसी तर्ज पर हरियाणा में भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने आज यहां प्रेसवार्ता के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस योजना में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

नये वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नये वेरिएंट (new variants of corona) को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है । इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर आवश्यक हिदायतें जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गीता जयंती आयोजन को लेकर संबंधित उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष कदम उठाये जायेंगे।

ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म

एक अन्य जवाब में उन्होंने कहा कि एचपीएससी की भर्ती में बेहतर मैकेनिज्म के लिए जो भी अच्छे सुझाव आयेंगे उन्हें लागू करने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मिशन मेरिट के तहत ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किया तथा जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें 5 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया है इससे प्रदेश के अनेक परिवारों को सीधा लाभ मिला है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाये हैं । किसी भी विभाग या एसएससी में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत मिलती है तो कोई भी उसकी सूचना विजिलेंस या पुलिस को दी जा सकती है। इसके अलावा सिविल कोर्ट में भी इसकी जानकारी दी जा सकती है।

Page Media: – प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी (supervisor without passing the exam) होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था तैयार करेगा। इसके लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

साल में मानदेय के साथ एक माह का चिकित्सा अवकाश

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साल में मानदेय के साथ एक माह का चिकित्सा अवकाश देने के लिए भी विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न मागों को लेकर सहमति बनने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन (Anganwadi Workers Helpers Union) ने अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी।

चल रहे आंदोलन को लेकर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा

वहीँ वीरवार को हरियाणा सचिवालय परिसर में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा (Women and Child Development Minister Kamlesh Dhanda) से आंगनवाड़ी वर्कर्स, हैल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान कुंज भट्ट की अगुवाई में मुलाकात की तथा बीते दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। चल रहे आंदोलन को लेकर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक हेमा शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) हितेंद्र कुमार, राजबाला कटारिया एवं पूनम रमन के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की।

डेढ़ घंटे तक चली चर्चा के दौरान डेढ़ दर्जन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया तथा स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाडी सहायिकाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

सुपरवाइजर बनने के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा

राज्यमंत्री ने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से सुपरवाइजर बनने के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन अब विभाग सरकार को 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करेगा। इससे हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सामने बिना परीक्षा और सरल तरीके से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

मानदेय सहित एक माह का चिकित्सा अवकाश

राज्यमंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल में मानदेय सहित एक माह का चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए तत्काल विभाग को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय महीने की सात तारीख तक देना सुनिश्चित किया जाए।

आयुष्मान योजना के दायरे में

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर स्वास्थ्य लाभ देने, गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोतरी के अनुरूप राशि बढ़ोतरी करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मृत्यु अथवा सेवानिवृति पर भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मुआवजा देने, कोरोना अवधि में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को 20 लाख रूपए की राशि देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी।

आंदोलन वापस लेते हुए पंचकूला में धरना समाप्त

बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रधान कुंज भट्ट, राज्य वरिष्ठ महासचिव जगमति मलिक, महासचिव अनुपमा, मनप्रीत, पूर्ति, कमला, राजबाला, उषा आदि ने प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वार्ता को कामयाब बताया और कहा कि यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेते हुए पंचकूला में धरना समाप्त कर दिया है।